आर्किटेक्ट, 'म्हाडा'चे माजी अध्यक्ष, माजी आमदार
मुंबईच्या पश्चिम उपनगरामधील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत आमची प्रत्येकी एक सदनिका आहे. इमारत जुनी झाल्यामुळे पुनर्विकास करावा, असे सर्वानुमते ठरले. सोसायटीला मालमत्तेचे अभिहस्तांतर अद्यापही झालेले नसल्यामुळे बिल्डरशी पुनर्विकास करार करताना त्यामध्ये 'कन्व्हेयन्स' करून घेण्याची जबाबदारी बिल्डरवर टाकावी असे ठरले. निवडलेल्या बिल्डरने त्याप्रमाणे सोसायटीला पुनर्विकास करार तयार करून दिला. सोसायटीच्या वकिलाने त्यास संमती दिल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र या करारात काही गंभीर त्रुटी असल्याचे वाटल्याने आम्ही दुसऱ्या वकिलाचा सल्ला घेतला. दुसऱ्या वकिलाने सांगितले, 'कन्व्हेयन्स' नसताना सोसायटी असा बेकायदेशीर पुनर्विकास करार करूच शकत नाही. करारातील कोणत्याही शर्तींचा भंग बिल्डरने केल्यास सोसायटी कोर्टात दाद मागू शकणार नाही, कारण या अॅग्रिमेन्टला कायदेशीर किंमत शून्य आहे. मात्र, 'कन्व्हेयन्स' नसताना केलेला पुनर्विकास करार सब रजिस्ट्रारकडे नोंदणीकृत होऊ शकणार नाही.' नंतर झालेल्या सोसायटी सदस्यांच्या बैठकीत आम्ही खबरदारीचा इशारा देऊनही इतर सदस्यांनी सदर पुनर्विकास कराराला लेखी मान्यता दिली. सोसायटीकडे 'कन्व्हेयन्स' नसताना व त्याचा उल्लेख पुनर्विकास करारात असताना हा करार उपनिबंधकांच्या कार्यालयात ऑगस्ट २०१२ मध्ये स्टॅम्प ड्युटी भरून 'रजिस्टर' झाला व त्याची प्रत आमच्याकडे आहे. याबाबत कायदा पायदळी तुडविला गेलेला दिसतो. 'या कृतीविरुद्ध कोर्टात जा', असे वकिलाने आम्हाला सांगितले. आम्हाला आर्थिक दृष्ट्या हा पर्याय व्यावहारिक वाटत नाही. या स्थितीतून कसा मार्ग काढावा?
— एक सदनिकाधारक, मुंबई.
'डीम्ड कन्व्हेयन्स'चा कायदा करण्यामागे सरकारचा हेतू स्पष्ट होता. जे रहिवासी ज्या जागेवर राहतात त्यांच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे ते राहत असलेली जागा व्हायलाच हवी. अभिहस्तांतराची जबाबदारी ज्या बिल्डरकडून आपण फ्लॅट विकत घेतो त्याचीच असते. मुंबईतील इमारतींची एकंदरित परिस्थिती व डागडुजीअभावी मनुष्यहानी होण्याची शक्यता या सर्व बाबी इतक्या भयानक होत गेल्या, की राजकीय पुढाऱ्यांनादेखील असा कायदा केल्यावाचून आपली सुटका नाही याची खात्री पटली. हा कायदा अधिक धारदार व्हावा याकरिता अनेकांनी प्रयत्न केले. शेवटी कायदाच नसल्यापेक्षा असलेला बरा या हिशेबाने जो मंजूर झाला व त्याला मार्गी लावण्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न सुरू केले. 'या कायद्याची अंमलबजावणी किती कठीण आहे आणि आमच्या माध्यमातून गेल्याशिवाय अभिहस्तांतर शक्यच नाही' असे अनेक तथाकथित नवजात संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगायला सुरूवात केली. काही संस्थांनी 'डीम्ड कन्व्हेयन्स' करून देण्यासाठी गैरमार्गांनी सभासदांकडून पैसे उकळले. आम्ही मात्र आपल्या स्तंभातून सतत सांगत आलो होतो, की कोणत्याही मध्यस्थाला नेमण्याची आवश्यकता नाही. सोसायटीकडे असलेली कागदपत्रे जमा करावीत, जी सोसायटीकडे नाहीत आणि जिल्हाधिकाऱ्याकडे आहेत ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून महिनाभरात मिळवू शकता आणि जी कागदपत्रे सर्व प्रयत्न केल्यावरही मिळत नाहीत, ती आपल्याकडे नाहीत व प्रयत्न करूनही मिळू शकली नाहीत हे नमूद करणारे प्रतिज्ञापत्र देणे. इतके केल्यास अभिहस्तांतर प्रक्रिया लगेचच सुरू करता येते. याकरिता कोणालाही एक छदाम देण्याची गरज नाही. आमच्या सांगण्यावरून शेकडो सोसायट्यांनी 'डीम्ड कन्व्हेयन्स'साठी अर्ज केले व तसे त्यांनी 'डीम्ड कन्व्हेयन्स' मिळविलेही. आपण जमिनीचे मालक झाल्याशिवाय आपण त्या भूखंडाचा पुनर्विकास करू शकत नाही. भूखंड एकाच्या नावावर, राहणारा दुसरा, विकास करण्यासाठी अधिकार घेणारा तिसरा आणि या अधिकार घेणाऱ्याला पैसे पुरवणारा चौथा व त्यांच्याकडून घरे विकत घेणारा पाचवा या सगळयांचाच पैसा जोखमीत ठेवल्यासारखा होईल. आधी आपली जमीन आपल्या नावावर करून घ्यावी आणि मगच पुनर्विकासाचा विचार करावा. आपल्या बाबतीत तसे झालेले नाही. अन्याय झाला तरी लढायचे नाही, अशा बाण्याच्या पळपुट्या शिलेदारांपैकी आपण एक दिसता आहात. अन्यायाविरुद्ध लढण्याची तयारी करावी. केवळ 'मटा'ला पत्र लिहले म्हणजे आपले काम संपले, असे समजणाऱ्या शिलेदारांपासून समाजाने काहीतरी बोध घ्यावा. कोऑपरेटिव्ह कोर्टात जाणे, कंझ्युमर कोर्टात जाणे हेदेखील मार्ग आहेत, पण खरा मार्ग म्हणजे शहर दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल करावा किंवा हायकोर्टात रिट पिटिशन दाखल करावे व चुकीचा व्यवहार थांबवावा. या बाबतीत योग्य, सक्षम वकिलाचा सल्ला घ्यावा. हे करण्याकरिता हिंमत लागते, तात्त्विक अनुष्ठान लागते व पाठबळही लागते. आपण समाजाकरिता लढा उभारता आहात आणि लढ्याअखेरीस सर्व रहिवाशांना आज बिल्डर जे देऊ करतो त्यापेक्षा काही अधिकच मिळेल, याची खात्री करून दिली की झाले. आपण असेही म्हणू शकता, की आज बिल्डर जे देऊ करतो आहे ते निश्चित देईलच अशी खात्री नाही, पण कायदेशीर मार्गाने किमान ज्या गोष्टी देय आहेत त्या गोष्टी वेळेच्या बंधनात देईल याची खात्री करून घेता येते. असा युक्तिवाद आपल्या सोसायटीतील इतर सभासदांना पटवून द्यावा.
पुनर्विकासः प्रश्नकर्त्यांना सूचना
'पुनर्विकास' सदराकरिता प्रश्न पाठविताना पुढील तपशील देणे अत्यावयक आहेः भूखंडाचे क्षेत्रफळ, रस्त्याला लागून आहे किंवा कसे, रस्ता किती रुंद आहे, रहिवासी किती, प्रत्येकाच्या सदनिकेचे चटईक्षेत्र किती, दुकाने वा गाळे किती, अधिकृत किंवा अनधिकृत याबाबत स्पष्टता, मुंबई बेट किंवा उपनगर, जमिनीची मूळ मालकी कोणाची, भाडेपट्टा कोणाच्या नावे नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहे किंवा कसे, हे स्पष्ट असावे. तरच अचूक मार्गदर्शन मिळू शकेल. अन्य अनावश्यक तपशील मात्र कटाक्षाने वगळावा.
(या सदरातील उत्तरे ही प्रश्नकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे दिलेली असतात. संबंधितांनी कोणतीही कृति करण्यापूर्वी आपल्या वकिलाचा सल्ला घ्यावा.)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट