ऐन निवडणुकीच्या काळात स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बंद होणार असल्याचे कळताच लोकप्रतिनिधी पुरते धास्तावले आहेत. मालमत्ता कर आणि स्थानिक संस्था कर यांमध्ये रजिस्ट्रेशन फीमुळे भर पडते. मात्र १ ऑगस्टपासून एलबीटी बंद होणार असल्याचे केंद्राने जाहीर केल्यानंतर हा कर बुडवणाऱ्यांचे प्रमाण वाढून उत्पन्नाचे प्रमाण कमी झाले आहे. एप्रिल- मे महिन्यात या विभागाचे उत्पन्नही यथातथाच असल्याने पालिकेची यंदा चांगलीच आर्थिक कोंडी झाली आहे. एलबीटीबरोबरच रजिस्ट्रेशन फीचे उत्पन्नही ऑगस्टपासून बंद होणार आहे.
सर्वाधिक मालमत्ता कर वसूल करणारी महापालिका ठरलेल्या कल्याण डोंबिवली महापालिकेत करात सुसूत्रता आणण्यासाठी भांडवली मूल्यावर आधारित करवसुली करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात आला. मात्र यामुळे करवाढीचा धोका असल्याने निवडणुकीत फटका बसण्याची भीती बाळगत लोकप्रतिनिधींनी ही करप्रणाली प्रलंबित ठेवली आणि जुन्याच पद्धतीने करवसुलीचे आदेश प्रशासनाला दिले.
कर विभागाला फुगवून टार्गेट देताना लोकप्रतिनिधींना दुसरा पर्याय नसल्यामुळे या विभागाला लक्ष्य केले जात आहे. तर दुसरीकडे पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणारी आवक मंदावल्यामुळे विकासकामे रोखण्याचा पवित्रा प्रशासनाने घेतला आहे. विकासकामाच्या फाइल्सना चाळणी लागत असल्यामुळे अनेक फाइल्सना अजूनही मंजुरी मिळालेली नाही. तर झालेल्या कामांची तब्बल १५ कोटींची बिले आजही प्रलंबित आहेत. त्यातच पुढील महिन्यापासून एलबीटी बंद होणार असल्यामुळे बिलांच्या थकीत रकमेचा आकडा फुगत जाण्याचीच शक्यता आहे.
त्यातली दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जून महिन्यापर्यंत मालमत्ता विभागाला ३० कोटीऐवजी ४१ कोटी ६१ लाखांचे उत्पन्न मिळाले आहे. यामुळे काही प्रमाणात बिले मंजूर करता येऊ शकतील. मात्र या विभागात आधीच अपूर्ण असलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी काही कर्मचारी २७ गावांच्या कामात गुंतल्यामुळे बिलाचे वाटप करण्यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग उपलब्ध नाही.
४० रस्त्यांचे काम अपूर्ण
महापालिकेत जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानातून ४० रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाची कामे सुरू असून यातील एकही काम अद्याप पूर्णत्वास गेलेले नाही. ५ वर्षांपासून रडत खडत सुरू असलेल्या या कामांमुळे नागरिकांबरोबरच ठेकेदारही त्रस्त आहेत. लोकप्रतिनिधींकडून काळ्या यादीत टाकण्याची धमकी उडवून लावताना आपल्यालाच अशा यंत्रणेबरोबर काम करायचे नसल्याचे सांगत अनेक ठेकेदार काम सोडून जाण्याच्या तयारीत आहेत. जवाहरलाल नेहरू योजनेतून मिळणारा ३७४ कोटी रुपयांचा निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी घाईगडबडीत कामांची प्राकलने तयार करताना रस्त्याखालून जाणाऱ्या मलनिस्सारण वाहिन्यांचा अधिकारी आणि इंजीनिअर्सना विसर पडला.
रस्ते खोदल्यानंतर या रस्त्याखालून जाणाऱ्या वाहिन्या फुटल्यामुळे नागरिकांना पिण्याचे पाणी आणि मलनिस्सारण वाहिन्यांच्या समस्या भेडसावू लागल्या. त्यानंतर प्रशासनाने ठेकेदारांना भूमिगत वाहिन्यांचे काम शिल्लक असल्यामुळे काम धीम्या गतीने करण्याचे आदेश दिले. यानंतर या वाहिन्यांसाठी नव्याने प्राकलन तयार करून सरकारकडे निधीची मागणी करण्यात आली. मात्र एकाच रस्त्यासाठी पुन्हा निधी देण्यास सरकारने नकार दिल्यामुळे तब्बल ८३ कोटी रुपयाचा भुर्दंड पालिकेच्या माथी बसला. यातून ही कामे सुरू असल्यामुळे रखडलेल्या काँक्रीटच्या कामासाठीची रक्कम वाढत गेली. अद्याप या ४० रस्त्यांपैकी ३० रस्त्यांची कामे ३० ते ३५ टक्के तर २० रस्त्यांची कामे ७० टक्के अपूर्ण आहेत. यामुळे नव्या विकासकामांसाठी सरकारकडून निधी मिळण्याची शक्यता तूर्त तरी दिसत नाही. तर दुसरीकडे रस्त्याच्या कामाच्या रक्कमेचा आकडा फुगत आहे.
२७ गावांचा विकासनिधी किती?
पालिकेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी दरमहा १५ कोटी रुपये खर्च होतात. पालिकेतील कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर होत असला, तरी पालिकेशी संलग्न असलेल्या परिवहन आणि शिक्षण मंडळातील कर्मचाऱ्यांचा पगार मात्र कधीही वेळेवर करता येत नाही. यातच पालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांच्या विकासासाठी निधी देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले असले, तरी प्रत्यक्षात किती निधी मिळणार, हे स्पष्ट झालेले नाही. या गावांतून गोळा करण्यात आलेले रेकॉर्ड एकत्रित करण्याचे काम सुरू असून त्यानंतर त्या गावांतील समस्या सोडविण्यासाठी किती निधी आवश्यक आहे, याची खुलासेवार मागणी पालिका प्रशासनाकडून केली जाणार आहे. मात्र सध्या या भागात पालिकेला कामाच्या स्वरूपात गुंतवणूक करावी लागत आहे. या गावामध्ये झपाट्याने गृहसंकुले उभी राहत आहेत. यातून रजिस्ट्रेशन फीच्या माध्यमातून जवळपास १५ कोटी रुपयाचे उत्पन्न प्रशासनाला मिळेल, असा दावा केला जात आहे. मात्र यापूर्वी समाविष्ट झालेल्या जिल्हा परिषदेला ६ महिन्यांपासून या उत्पन्नाचा लाभ झालेला नाही. यामुळे या उत्पन्नासाठीही प्रशासनाला प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
नगरसेवकांना निधी खर्चाची घाई
एकीकडे पालिकेकडे उत्पन्न वाढीसाठी कोणतेही स्रोत नसताना नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकासकामे मात्र झपाट्याने वाढू लागली आहेत. प्रत्येक नगरसेवकाला आपला निधी खर्ची घालण्याची घाई झाली असून नगरसेवकाकडून विकासकामांच्या फाइल्सचा थर आयुक्तांच्या दालनात जमा होत आहे. एकच कामासाठी दरवर्षी वेगवेगळ्या पद्धतीने फाइल्स आणून निधीची मागणी करणाऱ्या फाइल्सना टेबलावरच थारा देण्यात आल्यामुळे नगरसेवकांची कुचंबणा झाली आहे. बिले नंतर मंजूर करा पण कामाला सुरुवात तर करा, अन्यथा मतदारांना काय सांगायचे, असा सवाल करत लोकप्रतिनिधींची प्रशासनावर आगपाखड सुरू आहे. मात्र कोणावरही अन्याय केला जात नसून त्या कामाची गरज प्रत्यक्षात तपासूनच या फाइल्स मंजूर करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.
१८२ कोटींचे उत्पन्न बुडणार
१ ऑगस्टपासून बंद होणाऱ्या एलबीटीमुळे पालिकेला तब्बल १८२ कोटींचे उत्पन्न गमवावे लागणार आहे. एलबीटी बंद केल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सरकारकडून अनुदान देण्यात येईल, असे आश्वासन प्रशासन देत आहे. मात्र प्रत्यक्षात प्रशासनालाच हे अनुदान किती आणि कोणत्या स्वरूपात मिळणार, याची खात्री नाही. २७ गावांच्या विकासनिधीची २ महिन्यांपासून प्रतीक्षा करावी लागत असल्यामुळे त्याच धर्तीवर एलबीटीच्या अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागली, तर पालिकेची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटेल अशी भीती प्रशासनाला वाटत आहे. उघडपणे सरकारविरोधात भाष्य न करणारे पालिका अधिकारी मात्र पालिकेच्या आर्थिक संकटामुळे भीतीच्या सावटाखाली वावरत असून लोकल बॉडी चालविण्यासाठी उत्पन्नाचे आणखी स्रोत शोधून काढावेच लागतील, यासारख्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट