पहिली ते आठवीच्या मुला-मुलींना शिक्षणाचा हक्क (आरटीइ) बहाल झाल्याला आता चार
वर्षे उलटली आहेत. आरटीइद्वारे दुर्बल आणि वंचित घटकांसाठी खासगी शाळांत २५ टक्के
आरक्षण लागू करण्यात आले. मात्र त्यास काही उच्चभ्रूंनी थेट सुप्रीम कोर्टापर्यंत
दाद मागितली.
↧