देखिले रूप दात्याचे!

मन भरून पावलं. अक्षरश: कृतार्थ झालो. समोरचं दृश्य होतंच तसं. केवढी ही दानशूरता, आत्मीयता आणि काय ते समाधान,… शब्दच सुचत नव्हते. अर्थात, मनात कालवाकालव झाल्यानं भावना शब्दांत मांडणंही अशक्यच होतं. मग ज्याच्यावरून ‘टिवटिवाट’ झाला तो व्हिडिओ पुन्हा-पुन्हा बघितला. वाईट वाटलं. टीकाकारांबद्दल. अक्षरश: कीव वाटली. थांबा, आधी विषय समजून घ्या...

झालं असं, काल-परवाच राष्ट्रीय राजकारणात पाऊल ठेवण्याची घोषणा तेलंगणातल्या एका पक्षानं केली. त्याआधी या पक्षाच्या एका नेत्यानं लोकांना कोंबडी आणि दारूची बाटली मोफत वाटली. सीएम साहेबांचा फोटो, पक्षाचे झेंडे लावून चौकात हा साग्रसंगीत कार्यक्रम झाला. खरे तर दशमीची भेट ती! मग लगेच सुरू झालं, ‘डेमोक्रसी इन डेंजर’, ‘मुर्गा और क्वार्टर पर बिकता लोकतंत्र’, ‘लोकशाहीचा बाजार’, ‘लिलाव’ वगैरे…... काहीच तासांत लक्षावधींनी ही दृश्ये टीव्ही, मोबाइलवर पाहिली. अनेकांनी ती व्हायरल केली. आक्षेप कशावर घेतला, तर बिचारी ब्रॉयलर कोंबडी आणि बाटलीवर, देणाऱ्याच्या कृतीवर! दातृत्वाची ओंजळच बदनाम झाली. हल्ली ना, दुसरी बाजू न बघताच मत बनविण्याचा, विखारी मते जोरकसपणे मांडण्याचा प्रघातच पडलाय. असो.

नेत्यानं दिलेली भेटवस्तू विशेष आवडीची आणि तीही फुक्कट दिल्यानं आमचा या विषयातला इंटरेस्ट वाढला. जरा तपशिलात जाऊन चौकशी केली. ज्यांना ही भेट मिळाली ती अंगमेहनतीची कामं करणारी, समाजाचं ओझं वाहणारी, कष्टकरी मंडळी होती. त्यांच्या वेदनांवर जरा फुंकर घातली गेली असेल, तर बिघडलं कुठं? देणारे, घेणारे आणि ज्यांना भेट म्हणून दिलं जातंय, त्या कोंबड्यांच्या चेहऱ्यावरही ‘कारणी’ लागल्याचे भाव स्पष्ट जाणवले. ‘जाहले जन्माचे सार्थक, देखिले रूप दात्याचे’ अशीच अवस्था झालेली.

खोलात गेल्यावर, असे भरभरून शेकडो ट्रक मद्य-खाद्याचं वाटप झाल्याचं समजलं. अधिकचा विचार केला, अडचणीत आलेल्या पोल्ट्री व्यावसायिकांसाठी ही स्कीम वरदानच ठरली असणार! मद्याच्या बाटल्यांद्वारे सरकारी तिजोरीतही केवढा महसूल जमा झाला असेल! तिकडं जपान सरकार अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी लोकांनी दारू प्यावी यासाठी आवाहन करतंय. तरुणांसाठी प्रोत्साहनपर स्कीमा राबवतंय. झिंग चढली, तर लोकांचं आरोग्य चांगलं राहील, ज्यादा मद्य खपलं, तर तेवढा टॅक्स मिळविण्यासाठी त्यांचा खटाटोप सुरू असेल, तर आपल्या पुढाऱ्यांची दृष्टी, दूरदृष्टी नव्हे काय? खरे तर ती दिव्यदृष्टीच! मग मोफत वाटपाच्या कृतीवर ऑब्जेक्शन घेण्याचं कारण ते काय? अर्थव्यवस्थेपुढील संभाव्य धोका ओ‌ळखूनच ही मंडळी कामाला लागली, एवढाच त्याचा अर्थ. म्हणजेच, मोफत वस्तू वाटपाचे फायदेच फायदे असतील, तर आश्वासनपूर्तीसाठी पैशांची तरतूद कशी करणार, ही इलेक्शन कमिशनची विचारणाही चुकीची नव्हे काय? बरं इतक्या वर्षांत या कमिशनने असा काही खुलासा मागितल्याचे ऐकिवात नाही. सुप्रीम कोर्टही रेवडी संस्कृतीचं टेन्शन घेऊन स्वत:चा वेळ का दवडतंय? फुकटच्या वस्तू वाटून तिजोरीवर भार नक्कीच येत असेल; परंतु ती जर ‘फ्रीबी’ने वाचणार असेल, तर त्यात वावगं ते काय? पटतंय का...?

- चकोर