जगाच्या बाजारात मागणी वाढल्याने कापसाला आजवरचा विक्रमी ११ हजार रुपये प्रती क्विंटल भाव मिळत आहे. सरकारी दरापेक्षा हा भाव दुप्पट असल्याने टेक्सटाइल लॉबी सक्रिय झाली आहे. केंद्र सरकारवर दबाव वाढवून आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी त्यांच्याकडून रेटली जात आहे...
शेतमाल निघाला की कर्ज फेडण्याच्या घाईने शेतकरी पीक एकाच वेळी बाजारात आणतो. आवक वाढताच व्यापारी दर पाडतात. शेतकऱ्यांची गरज लक्षात घेऊन संधी साधून घेतात. यंदा मात्र चित्र वेगळे आहे. कापूस जोरात आहे. अकोला जिल्ह्यातील अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मागील काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांना अकरा हजार रुपयांचा दर दिला जात आहे.
सरकारने सोयाबीनवर 'स्टॉक लिमिट' आणल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने माल बाजारात आणण्याची परंपरा विकसित झाली. कापूस उत्पादकांनीही दरवाढीच्या आशेने हेच तंत्र अवलंबले. म्हणून कुठल्याच बाजारात कापूसविक्रीसाठी दोन-तीन दिवस शेतकऱ्यांना काढावे लागले नाही. आवक नियंत्रणात ठेवण्यात आल्याने व्यापाऱ्यांना भाव पाडता आले नाही. हे घडत असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात आवक घटली. अमेरिका, रशियाचा कापूस बाजारात येण्यासाठी मार्च महिना उजळणार असल्याने भारतावर तेवढी आशा उरली. बाजारात साडेचार-सहा हजारांदरम्यान असणारे दर दहा हजारांवर पोहचले. अकोट बाजार समितीत आतापर्यंत दोन लाख ५७ हजार ६१८ क्विंटल कापूस खरेदी झाला आहे. सर्वच बाजारात दहा हजारांच्या पुढे दर आहेत. वाढीव दराने कापूस खरेदी करावा लागत असल्याने दक्षिण भारतातील टेक्स्टाइल लॉबी याविरोधात सक्रिय झाली. सरकारी दरात; म्हणजेच सहा हजार ७५ रुपये प्रती क्विंटल दराने कापूस मिळावा म्हणून ऑक्टोबरपासून ते केंद्र सरकारच्या पायऱ्या झिजवत आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने टेक्स्टाइल लॉबी आणि सदर्न इंडिया मिल्स असोसिएशन (सीमा)च्या दबावाला बळी पडून कापसावरील आयात शुल्क रद्द केले होते. यातूनच सन २००४च्या सुमारास विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले होते.
मुळात जगात कापसाचा वापर २.६६ टक्क्यांनी वाढला आहे. ही वाढीव गरज पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न होत असताना भारत, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना, ब्राझील या प्रमुख कापूस उत्पादक देशांमधील उत्पादनात ३० ते ३५ टक्के घट झाल्याचा अंदाज आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील कापूस त्यांच्या गरजेपुरताच होईल. अमेरिकेचा कापूस बाजारात येण्यास मार्चचा पहिला आठवडा लागणार आहे. यानंतर उपलब्धता वाढून कापसाचे दर काही प्रमाणात खाली येतील. पण, वायदे बाजारात आधीच अधिक दराचे सौदे झाले असल्याने शेतकऱ्यांना फारसा फरक पडणार नाही. तरीही तिरुपूर एक्सपोर्ट असोसिएशन, साऊथ इंडिया मिल असोसिएशन (सीमा) व कोलकाता एस्पोर्ट असोसिएशनने हे दर आवाक्यात यावे, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील नफा अधिकाधिक पदरी पडावा म्हणून कापसावरील आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी लावून धरली आहे. सध्या देशात निवडणुकांमुळे वातावरण तापलेले आहे. कृषी कायद्यांमुळे एकवटलेला शेतकरी, मोदी सरकारचा निर्णयबदल साऱ्यांनी पाहिला. कापसावरील आयात शुल्क रद्द केल्यास नवे आंदोलन उभे राहण्याचा धोका असल्याने सरकार टेक्स्टाइल लॉबीसोबतच्या बैठका सातत्याने लांबणीवर टाकत आहे. मुळात कापड महाग झाल्यास कुणीही कांगावा करीत नाही, हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण यामागे आहे.
यंदा कापसाला अधिक दर मिळत असल्याने शेतकरी सुखावला असला तरी, वर्षानुवर्षे यंत्रणेच्या राजकारणात तो भरडला गेला. विदर्भाचा विचार करता यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, अकोला, अमरावती हे प्रमुख कापूस उत्पादक जिल्हे आहेत. कधी निसर्ग तर कधी बोंडअळीने पीक उद्‌ध्वस्त केले. कापसाचे उत्पादन सातत्याने घटले. यातून तग धरलेल्या पिकाला बाजारात भाव मिळत नव्हता. अनेकांनी कापसाची लागवड करणे सोडून सोयाबीनची कास धरली. एचटीबीटी बियाण्यांची लागवड करण्याची परवानगी द्यावी म्हणून आंदोलन झाले. सरकारने ही परवानगी न दिल्याने कापसाचे लागवड क्षेत्र काही प्रमाणात कमी झाले. शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढला. सरकारी योजना आल्या तरी फारशा प्रभावी ठरल्या नाही. कारण, मूळ मुद्दा कापसाला मिळणाऱ्या भावाचा होता. या वर्षीच्या हंगामातही बोंडअळी, अवकाळी पाऊस हे संकट आले. उत्पादनात घटही नोंदविली गेली असली तरी विक्रमी भावामुळे ही तूट भरून निघाली. जानेवारीत फरदड कापसाकडे फारसा लक्ष न देणारा शेतकरी पाणी देऊन अधिक उत्पादन काढण्याकडे लक्ष देऊ लागला आहे. हा बदल लहान नाही. शेती सोडून शहरात मजुरीसाठी जाणारे लोंढे या भावबदलाने थांबतील, ही शेतकऱ्यांची भावना यानिमित्ताने बोलकी ठरते. सरकार हे लक्षात घेणार काय, हे येत्या बैठकीनंतर स्पष्ट होईल. निर्णय शेतकरीभिमुख राहील, असा अंदाज बांधायला हरकत नाही.
Vinod.Waghamare@timesgroup.com
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट