काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते गेली पंधरा वर्षे एकत्र सत्तेत होते. तरीही त्यांच्यात कमालीचे शत्रुत्व आहे. सरकारमध्ये असताना परस्परांचे हिशेब चुकते करण्यासाठी मर्यादा येत. आता विरोधी बाकांवर बसल्याने त्यांना मोकळे झाल्यासारखे वाटायला लागले असून परस्परांचा काटा काढण्यासाठी त्यांनी पत्ते टाकायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच विधिमंडळातील आंदोलन आणखी काही काळ चालू ठेवण्याची कळ काढता आली नाही. गोंदिया जिल्हा परिषदेचे निमित्त होऊन दोन्ही काँग्रेसचे रस्ते वेगळे झाले.
भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या विधिमंडळाच्या पहिल्या पावसाळी अधिवेशनात भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून विरोधक मंत्र्यांना झोडपून काढतील, असे अंदाज वर्तवले जात होते. परंतु प्रत्यक्षात सरकारला घेरण्याऐवजी आपसातले जुने हिशेब चुकते करण्याचा खेळ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने खेळत विरोधाचा सामना मावळतीकडे ढकलला. आताच कुठे नवे सरकार आले असून विधानसभा निवडणुकीसाठी अजून बराच अवकाश आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या रडारवर आताच येण्याऐवजी सरकारच्या माध्यमातून स्वपक्षाबरोबरच इतर पक्षातल्या आपल्या हितशत्रूंचे हिशेब चुकते केले तर अधिक बरे, असे या नेत्यांनी ठरवलेले दिसते.
जूनच्या सुरुवातीला चांगला पाऊस पडला. परंतु त्यानंतर पावसाने दडी मारली. शेतकरी चिंतेत होता. त्यामुळे संपूर्ण कर्जमाफीचा मुद्दा घेतला तर अधिक प्रभावी ठरेल, या हेतूने विरोधकांनी पहिले तीन दिवस विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर ठिय्या आंदोलन केले. शेतकऱ्यांचा मुद्दा असल्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची नेतेमंडळी सरकारविरोधात मांडीला मांडी लावून बसलेली दिसली. परंतु सत्तेचा ताम्रपट जन्मासोबत घेवून आलेल्या या नेतेमंडळींना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केलेल्या ठिय्या आंदोलनात आपल्या चेहऱ्यांवरचे हास्य लपविता आले नाही. ते वृत्तवाहिन्यांनी टिपले. त्यामुळे आंदोलन करताना प्रश्नांचे गांबीर्य न राहिल्याने सरकारला बदनाम करण्याची विरोधकांची संधी हुकली. उलट सोशल मीडियावर विरोधकांच्या त्या हास्याचीच अधिक चर्चा रंगली.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते गेली पंधरा वर्षे एकत्र सत्तेत होते. तरीही त्यांच्यात कमालीचे शत्रुत्व आहे. सरकारमध्ये असताना परस्परांचे हिशेब चुकते करण्यासाठी मर्यादा येत. आता विरोधी बाकांवर बसल्याने त्यांना मोकळे झाल्यासारखे वाटायला लागले असून परस्परांचा काटा काढण्यासाठी त्यांनी पत्ते टाकायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच विधिमंडळातील आंदोलन आणखी काही काळ चालू ठेवण्याची कळ काढता आली नाही. गोंदिया जिल्हा परिषदेचे निमित्त होऊन दोन्ही काँग्रेसचे रस्ते वेगळे झाले. भाजपसोबत गोंदिया जिल्हा परिषदेत काँग्रेसने सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे विधिमंडळात काँग्रेससोबत विरोधात एकत्र बसणार नाही, अशी घोषणा करून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी वाद पेटविला. काँग्रेसचे नेतेही थोडे नरमले. भाजपचे स्थानिक खासदार नाना पटोले यांनी राष्ट्रवादीसोबत जाण्यास विरोध केल्यामुळे प्रफुल्ल पटेल यांची अडचण झाली. याचा आनंद अजित पवार यांना आतून झाला असेल, परंतु वरुन मात्र ते काँग्रेसविरोधात आक्रमक दिसत होते.
गोंदिया प्रकरणात काँग्रेसने स्थानिक आमदार गोपालदास अगरवाल यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यामुळे काँग्रेसतंर्गत वाद पेटला. यात अगरवाल यांची आमदारकी गेली तर विधानसभेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस ४१ या समान संख्येवर येतील. त्यात काँग्रेसकडचे विरोधी पक्षनेतेपद धोक्यात येऊ शकते. ज्याप्रमाणे भाजपच्या मदतीने विधानपरिषदेतले काँग्रेसकडे असलेले सभापतीपद राष्ट्रवादीने हिसकावून घेतले, तीच रणनीती येथेही होती. गोंदियाप्रमाणे विरोधकांसोबत सत्ता स्थापन केल्याची अनेक उदाहरणे राज्यात आहेत. परंतु राष्ट्रवादीची यामागची रणनीती वेगळी आहे. त्यांना सध्या काँग्रेसपेक्षा सत्तारुढ भाजप महत्त्वाचा आहे. राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांचे हात अजून दगडाखाली अडकलेले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसने केलेली चूक राष्ट्रवादीच्या पथ्यावर पडली. सरकारच्या विरोधातला जनाधार काँग्रेससोबत जाऊ नये, अशी भीती राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाला आहे. त्यामुळे अधूनमधून ते काँग्रेससोबत असल्याचा देखावा करतात.
विरोधकांमध्ये फूट पडल्यामुळे सत्तारुढ भाजपचे फावले आहे. भाजपच्या मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा विरोधकांनी गेल्या आठवडयात शेवटच्या दिवशी उचलला. परंतु त्यात धार नव्हती. भ्रष्टाचारासंदर्भातील प्रस्तावातही काही ठराविक मंत्र्यांना टार्गेट केले गेले. कृषी चारायंत्र खरेदीच्या भ्रष्टाचाराचा विषय प्रस्तावात आणून काँग्रेसच्या माजी कृषिमंत्र्यांना अडचणीत आणण्यात आले. भाजपच्या तीन मंत्र्यांच्या गैरव्यवहाराची सीडी असल्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अधिवेशनापूर्वी जाहीर केले होते. परंतु अजून एकही प्रकरण मांडले गेलेले नाही. उलट ते कृषिमंत्री असताना चारायंत्र खरेदी झाली होती, तो विषय चव्हाटयावर आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. केवळ भाजप मंत्र्यांच्याच भ्रष्टाचारावर चर्चा न होता शिवसेनेच्या एका मंत्र्यांच्या खात्यातील भ्रष्टाचारही प्रस्तावात आणण्यात आला आहे. अत्यंत खुबीने ही खेळी रचली गेली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एकाच दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील फूट त्यांच्या पथ्यावर पडली आहे. सत्तेत असून संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी शिवसेनेची नेतेमंडळी करीत होती, त्यांच्यातील हवा काढून घेण्याचे काम फडणवीस यांनी केले. त्यांनी कर्जमाफीपेक्षा शिवसेनेची कर्जमुक्तीची मागणी कशी योग्य आहे, हे चाणाक्षपणे सांगून सेनेची धार कमी केली. संपूर्ण कर्जमाफी केली असती तर स्तुतीसुमने उधळली गेली असती परंतु राज्याचे बजेट कोलमडले असते. योजना बंद पडल्या असत्या, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे, अशा स्थितीत त्यांनी संपूर्ण कर्जमाफी न करण्याचा निर्णय घेतला.
शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या मुलाखतीवर भाष्य करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी टाळले. कामात व्यस्त असल्यामुळे वृत्तपत्रांचे वाचन केले नाही, असे सांगून सेनेशी वाद नको, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील फुटीमुळे विरोधकांवरही मुख्यमंत्र्यांचा अंकुश आहे. विरोधक अंगावर आले तर हळूच त्यांचे गेल्या पंधरा वर्षातले एखादे प्रकरण ते काढतात. संपूर्ण कर्जमाफीच्या चर्चेत त्यांनी माणिकराव ठाकरे यांचे प्रकरण काढले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि पक्षातंर्गत विरोधक यांच्याकडून फडणवीस यांच्यावर नजर आहे. परंतु न बोलता काम फत्ते करण्याची त्यांची कार्यपध्दती आहे. फडणवीस हे विदर्भातले आहेत, त्यामुळे विरोधकांबाबत ते वैदर्भीय भाषेतील म्हण गप्पांमध्ये सांगतात, 'येन्न रे बाबू...खेन्न रे गोया...आता काऊन म्हणतं... फुटला डोया..' याचा अर्थ असा की, ताकद असेल तर माझ्याशी सामना कर, डोळा फुटला म्हणून कारण देऊ नकोस. मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर मजबूत पकड घेतल्यामुळे आता मुख्यमंत्री आव्हानात्मक भाषा वापरत आहे. विरोधक आणि पक्षातंर्गत विरोधकांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट