आज आपण निसर्गाची काळजी घेतली नाही तर उद्या आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे पर्यावरण रक्षणासाठी व अनुषंगाने आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी आपण कोणती पावलं उचलणं गरजेचं आहे, यासंदर्भात पर्यावरणतज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर यांच्याशी केलेली चर्चा...
दैनंदिन जीवनात पर्यावरण रक्षणासाठी सर्वसामान्य काय करू शकतात?
पर्यावरणाचा विचार केला तर पाणी व वीज यांचा घरगुती वापर हा शेती व औद्योगिक वापराच्या तुलनेमध्ये नगण्य आहे. घरगुती कारणासाठी पाण्याचा वापर हा केवळ १० टक्के आहे तर शेतीसाठी सुमारे ७० टक्के पाणी वापरलं जातं. देश जसा प्रगत होत जातो तसा शेतीसाठी पाण्याचा वापर कमी होऊन औद्योगिक वापर वाढतो. अर्थात सामान्यांनी काटकसर करायलाच हवी. पण शेतीमधील व उद्योगामधील पाण्याचा वापर परिणामकारक होईल, तेव्हा मोठा परिणाम दिसेल. कचऱ्याच्या बाबतीत हाच मुद्दा लागू होतो. यात महत्त्वाची गोष्ट अशी की या सर्व गोष्टींवर सरकारी वचक असलाच पाहिजे. आपल्याकडे प्रदूषणात भर घातली म्हणून कोणाला शिक्षा होत नाही. पर्यावरण जतन करणाऱ्यांचं कौतुक होत नाही, त्यामुळे उदासिनता मोठ्या प्रमाणात दिसून येते.
नदी प्रदूषणासाठी जबाबदार असलेल्या उद्योगांना नोटिसा बजावल्या जातात, हे पुरेसे आहे का?
गेल्या दोन वर्षांमध्ये उद्योगांच्या माध्यमातून होणाऱ्या प्रदूषणाची दखल घेतली जात आहे. पंचगंगा शुद्धीकरणाची मोहीम कोल्हापूरकरांनी सुरू केली. ही जनचळवळ झाली म्हणून सरकारने दखल घेतली. पण यंत्रणा स्वतःहून पुढाकार घेऊन उपाययोजना करतेय असं घडताना दिसत नाही. गोदावरीच्या बाबतीत अजूनही कोणताही उपाययोजना होताना दिसत नाही. राज्यातल्या सर्वच नद्या नासल्या आहेत. कारखान्यातून येणारं दूषित पाणी, मलमूत्र वाहून नेणारी पाईपलाईन, मळी वाहून नेणारी पाईपलाईन थेट नदीत सोडली जाते. इतर प्रगत देशांप्रमाणे आपल्याकडे पाणी वाहून नेण्यासाठी दोन वेगळ्या पाईपलाईन नाहीत.
महाराष्ट्रातल्या पर्यावरण जागरुकतेविषयी काय सांगता येईल?
पर्यावरणाविषयी दक्षिण व पूर्व भारतात मोठ्या प्रमाणात जागरुकता आहे. महाराष्ट्रामध्ये पुढाकार घेणाऱ्यांची उणीव जाणवते. पण आपण आपल्या साध्या स्वच्छ पाण्यासारख्या महत्त्वाच्या हक्काबद्दलही मागणी करताना दिसत नाही.
पर्यावरण रक्षणाच्या बाबतीत राजकीय उदासिनतेचे हे पडसाद आहेत का?
पर्यावरणसंबंधी प्रश्न राजकीय होत नाहीत तोपर्यंत त्याची दखल घेतली जाणार नाही. उच्च अधिकाऱ्यांनाही या प्रश्नांचं गांभीर्य नाही. खरं तर पर्यावरण विभाग कुणालाच नकोय. मंत्र्यांनासुद्धा पर्यावरण विभाग हा अपमान वाटतो. वाळू उपशाचं प्रमाण पाहिलं तर याकडे राजकीय नेत्यांकडून कसं दुर्लक्ष केलं जात आहे ते कळेल. आपण जंगल नष्ट करतोय. जंगल नष्ट करणाऱ्यांना आपण शिक्षा करत नाही. आपण सामान्यांमध्ये जनजागृतीही करत नाही. त्यामुळे आताची संपत्तीची निर्मिती ही पर्यावरणाच्या विनाशावर आधारलेली आहे, हे नक्की.
हे वाढत्या शहरीकरणाचे हे परिणाम आहेत का?
हे शहरीकरणामुळे नाही तर बेजबाबदारपणामुळे घडत आहे. सिंगापूर आधुनिक शहर आहे. त्यांनीही मोठे रस्ते बांधले. पण रस्ते बांधताना जेवढी झाडं तोडली त्याच्या दुपटीने झाडं लावली. जगात अनेक ग्रीन सिटीज आहेत. तिथे सायकलीला प्राधान्य दिलेलं दिसतं. आपल्याकडे खूप पर्याय उपलब्ध पण आपण त्याची अंमलबजावणी करत नाही.
जागतिक स्तरावर पर्यावरण रक्षणात भारताचं स्थान काय आहे?
आपली स्थिती अतिशय दारुण आहे. आपण ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्समध्ये १८० देशांच्या यादीत १२३ व्या स्थानावर आहोत. आपल्यानंतर पाकिस्तान आहे. बांगलादेश, श्रीलंकाही आपल्या पुढे आहेत. आपल्या देशात ६० टक्के नागरिक उघड्यावर शौचाला जातात. नेते हागणदारीमुक्त गावांसाठी आग्रही नाहीत. हे सर्व विषय राजकीय पातळीवर आस्थेचा विषय होत नाहीत तोवर हे बदलणार नाही. फक्त अनुदान देऊन काम होत नाही. त्यासाठी नेत्यांनी पुढाकार घेऊन त्यात सहभागी व्हायला हवं.
प्रदूषणाचं प्रमाण कमी करायला देशात स्वच्छ उर्जेचा वापर जास्त कसा करता येईल?
पूर्वी पवनऊर्जेवर भर दिला जायचा. पण आता हवामान बदलामुळे पनवऊर्जा, जलविद्युत निर्मितीची खात्री देऊ शकत नाही. आता सौरऊर्जेवर भर दिला जातो. याचा वापर वाढायला हवा. आपल्या देशात कोळशातून निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. पण कोळशामुळे प्रदूषणातही मोठी भर पडते. त्यामुळे आता आपण अणुऊर्जेचा वापर करायला हवा. देशात थोरियमचा ६७ टक्के साठा आहे, त्यामुळे थोरियमच्या माध्यमातून ही ऊर्जा निर्माण करता येऊ शकते. हवामान बदलाच्या काळात आपण अणुऊर्जा नाकारू शकत नाही, असं माझं ठाम मत आहे.
(मुलाखत ः अनुजा चवाथे)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट