रमेश खोकराळे
खासगी बिल्डरांनी घरांच्या किंमती आकाशाला नेऊन भिडवल्या असताना परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीची प्रमुख जबाबदारी म्हाडाची आहे. खासगी बिल्डरांच्या स्पर्धेत नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत या हेतूनेच राज्य सरकारने म्हाडाची निर्मिती केली. परंतु, गेल्या काही वर्षांतील म्हाडाच्या लॉटरीतील घरांची किंमत लक्षात घेतली तर ही घरेही खरोखरच परवडणारी आहेत का, असा प्रश्न निर्माण होतो.
म्हाडाच्या नुकत्याच झालेल्या लॉटरीमुळे एक हजार ४४ जणांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण झाले. पण त्याचवेळी एक लाखाहून अधिक लोकांचा स्वप्नभंग झाला. कारण मुंबई आणि मुंबईलगतच्या भागांत परवडणाऱ्या घरांची टंचाईच इतकी भीषण झाली आहे की, दरवर्षी म्हाडाची लॉटरी असो की सिडकोची.. लॉटरीतील एकूण सदनिकांच्या तुलनेत तब्बल ३५ ते शंभर पट अर्ज येतात. यातून परवडणाऱ्या घरांची गरज किती मोठी आहे, हेच प्रकर्षाने वारंवार समोर येते.
नॅशनल हाऊसिंग बँकच्या २०१२-१३च्या सर्वेक्षणाप्रमाणे महाराष्ट्रात १९ लाख ४० हजार घरांची कमतरता आहे. हे प्रमाण आजपर्यंत निश्चितच वाढलेले आहे. घरांची एवढी प्रचंड मागणी असताना पुरवठ्याची बाजू मात्र अगदीच तोकडी पडत आहे. दुसरीकडे, मुंबई महानगर प्रदेशात तब्बल दीड लाखाहून अधिक घरे वापराविना मोकळीच पडून आहेत. कारण खासगी बिल्डरांनी ही घरे केवळ श्रीमंत ग्राहक डोळ्यासमोर ठेवून निर्माण केलेली आहेत. जेएलएल इंडियाचे रिसर्च हेड आशुतोष लिमये यांच्या मते, काही वर्षांपूर्वी मंदीच्या काळामुळे बिल्डरांनी मुंबई महानगर प्रदेशात अल्प उत्पन्न गटातील ग्राहकांच्या दृष्टीने लहान आकाराची घरे बांधायला सुरुवात केली होती. मात्र, मंदीचा काळ सरताच बिल्डर पुन्हा मोठ्या आलिशान घरांच्या निर्मितीकडे वळले. प्रत्यक्षात या घरांना सध्या ग्राहकच मिळेनासे झाले आहेत.
मुंबई परिसरात गेल्या काही दशकांत जमिनींच्या खरेदीला जोर आला. त्यामुळे काही वर्षांतच जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आणि पर्यायाने गृहबांधणीही प्रचंड महागली. त्यातून जास्तीत जास्त फायदा मिळवण्याच्या हेतूने बिल्डरांनीही केवळ मोठी घरेच बांधायला सुरुवात केली. त्यामुळे आज मुंबई शहरच नव्हे तर मुंबई उपनगरांतही खासगी बिल्डरांच्या प्रकल्पांतील फ्लॅट एक कोटी रुपयांच्या खाली मिळणे कल्पनातीत झाले आहे. मात्र, यामुळे गरीबांबरोबरच मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गीय लोकांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न दुरापास्त झालेले आहे.
या एकंदर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीची सर्वात प्रमुख जबाबदारी म्हाडाची आहे. खासगी बिल्डरांच्या स्पर्धेत नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत या हेतूनेच राज्य सरकारने म्हाडाची निर्मिती केली. परंतु, गेल्या काही वर्षांतील म्हाडाच्या लॉटरीतील घरांची किंमत लक्षात घेतली तर ही घरेही खरोखरच परवडणारी आहेत का, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात येतो. 'म्हाडाच्या घरांची किंमत ही बाजारभावापेक्षा ६० ते ७० टक्केच असते. आमच्या घराची किंमत ४०-५० लाख असली तरी त्याच ठिकाणी खासगी बिल्डरच्या घराची किंमत ही ७०-८० लाख किंवा एक कोटीच्या घरात आहे', असा युक्तिवाद म्हाडाचे अधिकारी आपली बाजू सावरण्यासाठी करतात. तसेच महागाईच्या बाजारात बांधकामाचे साहित्य महागले असल्याचेही कारण सांगतात. मात्र, मुंबई परिसरात पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने आमूलाग्र बदल झालेला नसताना आणि नागरिकांची गैरसोयींतून सुटका झालेली नसताना खासगी बिल्डरांनी घरांच्या बाजाराचे जे चित्र निर्माण केलेले आहे, तो निव्वळ बागुलबुवा आहे. तसेच यामागे फक्त नफेखोरी आहे, हे अगदी तळागाळातील माणसालाही कळते. अशा परिस्थितीत बाजारात हस्तक्षेप करून मागणी आणि पुरवठ्यात समतोल साधण्याचे आणि बाजाराला स्थिरता देण्याचे काम म्हाडाचे आहे, याकडे अधिकाऱ्यांकडून गांभीर्याने पाहिले जाताना दिसत नाही. तसेच म्हाडाच्या प्रकल्पांचा बांधकाम खर्च का वाढतो, प्रकल्प वेळेत पूर्ण का होत नाहीत आणि त्यातील फ्लॅटचा लॉटरीविजेत्यांना वेळेत ताबा का मिळत नाहीत, याची उत्तरेही सोयीस्करपणे टाळली जातात, हे सरकार पातळीवर लक्षात घेण्याजोगे आहे.
म्हाडाची निर्मिती झाल्यापासून म्हणजे १९७७-७८पासून आजपर्यंत म्हाडाने संपूर्ण राज्यात आपल्या सर्व मंडळांच्या माध्यमातून जवळपास साडेचार लाख घरांचीच निर्मिती केली. म्हणजेच वर्षाला सरासरी १० ते ११ हजार घरे बांधली. प्रत्यक्षात गरज खूप मोठी आहे. म्हणूनच खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही २०२२ सालापर्यंत 'सर्वांसाठी घर' अशी लोकप्रिय घोषणा करावी लागली. राज्य सरकारने यादृष्टीने पुढच्या सात वर्षांत किमान १९ लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्द‌ष्टि ठेवले आहे. त्यासाठी नवे गृहनिर्माण धोरणही तयार केले असून ते काही दिवसांत जाहीर होईल. त्यात विविध योजना आणि उपक्रमांच्या माध्यमातून गृहनिर्मितीचे लक्ष्य आहे. तसेच ते प्रत्यक्षात व्हावे यासाठी धोरणे, योजना, कायद्यातील दुरुस्ती आदीसाठी एक महिना ते एक वर्षापर्यंतचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केलेला आहे. शिवाय मुंबई परिसरात जमिनींची उपलब्धता कमी असल्याने मिठागरांच्या जमिनी, राज्य सरकारच्या मालकीच्या जमिनी आणि अगदी केंद्र सरकारी उपक्रमांच्या अखत्यारीतील जमिनीही गृहनिर्माण प्रकल्पांखाली आणण्याची योजना आहे. मात्र, हे प्रत्यक्षात होईल का, कालबद्ध कार्यक्रमानुसार सर्व सरकारी यंत्रणा काम करेल का, असे अनेक प्रश्न यासंदर्भात उपस्थित होत आहेत.
दुसरीकडे, मुंबईसारख्या भागात जुन्या धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करून त्यातील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रश्नही गंभीर आहे. त्यावर समूह पुनर्विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजना हाच उपाय आहे. मात्र, त्यात इमारत मालकांची संमती, रहिवाशांची संमती असे अनेक अडथळे असल्याने ते सरकारकडून कठोर निर्णयाद्वारे दूर केले जाणार का? पैशांच्या लोभापायी घरे रिकामी ठेवणारे बिल्डर तसेच गुंतवणूक म्हणून घरे विकत घेऊन भाड्यानेही न देणारा श्रीमंत वर्ग यांना जबर कर लावून चाप लावणार का? असेही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पारदर्शक आणि कालबद्ध योजनेप्रमाणे कठोर अंमलबजावणी आणि सर्वंकष धोरणानुसार गृहनिर्माण झाले तरच नागरिकांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे मिळणे शक्य होईल. त्यामुळे 'सर्वांसाठी घर' हे पंतप्रधानांचे स्वप्न सरकार सत्यात कसे उतरवेल, हेच औत्सुक्याचे आहे.
लॉटरीचे वर्ष......... सदनिकांची संख्या........... अर्जांची संख्या
२००८................... ८७०.......................... सुमारे ६५, ६४०
२००९................... ३,८६३....................... सुमारे ४,३०,०००
२०१०................... ३,४४९........................सुमारे ३,२८,०००
२०११....................४,०३४.........................सुमारे १,४०,०००
२०१२....................२,५९३..........................सुमारे १,३८,०००
२०१३.................. १,२४४.......................... सुमारे ८७,६५०
२०१४....................२,६४१......................... सुमारे ९३,१५०
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट