केडीएमसीच्या शाळांसाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात चांगल्यापैकी तरतूद आहे. मात्र तरीही या शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नाही. तेथील शिक्षणाचा अक्षरश: खेळखंडोबा झाला आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या नेतिवली शाळेत शालेय साहित्य उंदरांनी कुरतडल्याच्या घटनेने महापालिका शिक्षण मंडळाच्या विदारक परिस्थितीवर प्रकाश पडला आहे. पालिकेच्या शाळा दिवसेंदिवस भकास होत असतानाही, त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी राजकीय नेत्यांना त्याकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. महापालिकेच्या कारभारापुढे शैक्षणिक तज्ज्ञांनीही हात टेकले आहेत. या एकूण कारभारामुळे महापालिका शाळांमध्ये शिकणाऱ्या साडेनऊ हजार विद्यार्थ्यांची फरफट होत आहे.
महापालिकेच्या ७४ शाळापैकी चार शाळा पटसंख्येअभावी बंद पडल्या असून अस्तित्वात असलेल्या ७० शाळांची स्थिती दयनीय आहे. या शाळांचा कारभार चालवण्याबरोबरच मुलांना शिक्षण देण्यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात २३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, एवढा पैसा खर्च करूनही महापालिकेची एकही शाळा उत्तम चालली आहे, असे नाही. पालिकेतील नेत्यांकडून ठेकेदारांवर मेहेरनजर केली जात असल्याने शाळेत पुरविल्या जाणाऱ्या गणवेशापासून ते कम्प्युटरपर्यंतचा दर्जा घसरलेला आहे. पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना प्रशासनाकडून आणि राजकीय नेत्यांकडून गृहीत धरले जाते. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांना विविध वस्तू पुरविण्यासाठी भरीव तरतूद केलेली आहे. एकीकडे मध्यमवर्गीयांनी पालिकेच्या शाळांकडे कधीच पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये शिकणारे गरीब वर्गातील विद्यार्थी उरले आहेत. खासगी शाळांची फी परवडत नसल्यामुळे या वर्गापुढे दुसरा पर्याय नाही.
महापालिकेकडून विद्यार्थ्यांना गणवेश, रेनकोट, दप्तर, वह्या, पी. टी. ड्रेस, कंपासपेटी आदी साहित्य पुरविण्यासठी अडीच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांच्या हातात पडणारी वह्यापुस्तके वगळता अन्य साहित्य मिळण्यासाठी दिवाळीची सुट्टी उजाडते. मुलांना वेळच्या वेळी वस्तू पुरविण्याबाबत लोकप्रतिनिधी व महापालिका अधिकाऱ्यांना कोणतेही गांभीर्य नाही. केवळ कंत्राटारांकडून मिळणाऱ्या कमिशनमध्येच संबंधितांना रस असल्याचे दिसते. अनेकदा गणवेश, बूट, सॉक्स, दप्तरांसाठी नामवंत कंपन्यांच्या निविदा मंजूर केल्या जातात; परंतु प्रत्यक्षात दुय्यम दर्जाच्या वस्तू विद्यार्थ्यांच्या माथी मारल्या जातात. बूट आणि सॉक्स पुरविण्यासाठी ३२ लाखांची तरतूद आहे. एका मुलाच्या बुटावर सुमारे ३३० रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तरीसुद्धा विद्यार्थ्यांना कधीही चांगल्या दर्जाचे बूट मिळालेले नाहीत. पालिकेतील अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे शाळांशी संबंधित कोणताही घटक याविरोधात आवाज उठवण्यास धजावत नाही. रेनकोट पुरविण्यासाठी दरवर्षी तरतूद केली जाते; मात्र, शाळांमध्ये माहिती घेतल्यावर अशी माहिती मिळते की, दोन वर्षांतून एकदा रेनकोट पुरविले जातात. पालिकेकडून पुरवल्या जाणाऱ्या गणवेशाचा दर्जाही दरवर्षी ढासळताना दिसतो. कोणत्याही क्षणी तुटेल, असे साहित्य कंपासपेटीत समाविष्ट असते.
पालिकेच्या अनेक शाळांचा परिसर अस्वच्छ आहे. ७० पैकी ३५ शाळांना मैदाने नाहीत. मात्र, मैदाने व शाळेच्या सफाईसाठी २५ लाखांची तरतूद केलेली आहे. तर शाळा दुरुस्ती व निगा राखण्यासाठी आणखी दीड कोटींचा निधी दिलेला आहे. मात्र, शाळांची स्थिती पाहिल्यास हा पैसा कोठे जातो, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही. बहुतांशी शाळा भाडेतत्वावर आहेत ७० पैकी २४ शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सोय नाही.
महापालिकेने २०१३-१४ मध्ये शाळांसाठी ३५ लाख रुपयांची कम्प्युटरखरेदी केली होती. मात्र, सध्या एकही कम्प्युटर सुस्थितीत नाही. बंद पडल्यामुळे शाळेच्या गोडाऊनमध्ये अडगळीत पडलेल्या कम्प्युटर्सचे भाग चोरीला गेलेले आहेत.
एकीकडे मराठी शाळांची विदारक स्थिती असताना, पालिकेकडून इंग्रजी शाळा चालविण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यासाठी यंदा २५ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. अक्षरसुधार योजनेवर दरवर्षी ५ ते १० लाख खर्च करून विद्यार्थ्यांच्या अक्षरात नेमका काय फरक पडला, हा संशोधनाचा विषय ठरावा.
देशभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दरवर्षी गणवेश दिला जातो. मात्र, कल्याणमध्ये बालवाडीतील मुलांना तीन वर्षांतून एकदाच गणवेश दिला जातो. बैठकांचे भत्ते व मानधनवाढीसाठी आग्रही असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी कधीही दरवर्षी गणवेश देण्याचा आग्रह धरलेला दिसत नाही. अशीच स्थिती पालिकेकडून जाणाऱ्या सहलींची आहे. पहिली ते चौथीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला चार वर्षात केवळ एकदाच सहलीला जाण्याची संधी दिली जाते.
केडीएमसीच्या शाळांमध्ये सुमारे साडेनऊ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. पालिकेकडून शिक्षण विभागासाठी २३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे वार्षिक सरासरी २३ हजारांहून अधिक रक्कम खर्च होते. इतका खर्च करूनही विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नसेल तर या विद्यार्थ्यांना थेट खासगी शाळेतच भरती करणे सोयीस्कर ठरेल, असे मत शिक्षणक्षेत्रातील जाणकार नोंदवतात.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट