लोक राज बरल हे एक प्राध्यापक आहेत, अभ्यासक आहेत आणि मुत्सद्दीही आहेत. नेपाळमधील विविध धोरणात्मक संघटनेत ते वरिष्ठ पदांवर कार्यरत होते आणि आहेत. १९९६ ते ९७ दरम्यान ते नेपाळचे भारतातील राजदूतही होते. नेपाळच्या अंतर्गत राजकीय किंवा सत्ताक्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत विलक्षण घडामोडी घडल्या. एकमेव हिंदू राष्ट्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या देशाच्या एका बाजूला कम्युनिस्ट चीन आणि दुसऱ्या बाजूला धर्मनिरपेक्ष भारत असे दोन बलाढ्य आणि अण्वस्त्रधारी देश आहेत. नेपाळमधील बहुपक्षीय संसदीय राजेशाही २००१ मधील हत्याकांडानंतर संपुष्टात आली आणि जनतेचे सरकार प्रस्थापित करण्याच्या लोकशाहीच्या दिशेने नेपाळ आता बराच पुढेही गेला आहे. आता तो लोकप्रजासत्ताक देश आहे.
नेपाळचा हा ऐतिहासिक आणि राजकीय प्रवास रेखाटताना तेथील सद्यःस्थिती, त्याचे राजकीय प्रयोग आणि आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेपाळच्या वाटेला आलेले एकटेपण ही वस्तुस्थिती मान्य करून, नवीन भू-आर्थिक-राजकीय-वैचारिक पुनर्मांडणीत नेपाळ आपल्या परिने स्वतःची जागा कशी पकडू पाहात आहे, याचे सखोल विश्लेषण नेपाळः नेशन स्टेट इन द वाईल्डरनस, मॅनेजिंग स्टेट, डेमोक्रसी आणि जिओपोलिटिक्स या ग्रंथात बरल यांनी केले आहे. त्यांचा हाच प्रमुख युक्तिवाद आहे, की नेपाळने आतापर्यंत विविध प्रकारची सत्तांतरे पाहिली आणि अनेक राजकीय पद्धतीही अनुभवल्या, मात्र त्यातून देशातील सर्वसामान्य जनतेचे अद्याप भले झालेले नाही.
नेपाळचा इतिहास, त्याचा राजनैतिक प्रवास आणि त्याच्या उर्वरित जगाशी असलेला संबंध अशा दीर्घ पटांद्वारे आपले विश्लेषण सादर करणाऱ्या या ग्रंथात डेमोक्रसी, पीस अँड डेव्हलपमेंट हा आलेख विशेष आहे. त्यातील लोकशाहीविषयक विश्लेषणात भारताच्या संदर्भातही काही महत्वपूर्ण टिप्पणी बरल यांनी केली आहे. भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंधांचा विचार केला तरी तो एक प्रदीर्घ विषय बनतो. तिसऱ्या पक्षाला या दोन्ही देशांतील शेजारधर्माचा संबंध हा केवळ धोरणात्मक चष्म्यातून पाहता येणे कठीण बनते. हिंदुत्वाचा प्रदीर्घ इतिहास आणि 'मिथिहास' बाळगणारा हिंदुबहुल भारत आणि हिंदू राष्ट्र म्हणून ओळख असलेला नेपाळ यांच्यातील संबंधांकडे राजनैतिक पातळीवर किंवा मुत्सद्देगिरीच्या कक्षेत आढावा घेता येणे, ही बाब सोपी नाही. भारत आणि नेपाळ व्यवहाराच्या पातळीवर कधीच एकरूप झालेले आहेत. त्यामुळेच भारतीय घडामोडींचा नेपाळवर होणारा परिणाम तात्काळ आणि संवेदनशील असतो. शेजार आणि सार्वभौमत्वाच्या संदर्भात भारताची आव्हाने वेगळी आहेत. त्याची नेपाळला जाणीव असण्याची आणि नेपाळने त्याबाबतही संवेदनशील असण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर दुसरीकडे चीनची भूभौगोलिक समस्या आणि तिबेटसारख्या आव्हानांप्रति संवेदनशील असणे हेही नेपाळच्या अजेंड्याचा भाग आहे.
जगभरातील देशांपुढे अंतर्गत आव्हाने आणि बाह्य संधी आहेत आणि ते आपापल्या परिने नवीन समीकरणे आणि तोडग्यांच्या साह्याने पुढे जात आहेत. त्यातून आणि त्यादरम्यान आर्थिक आणि राजकीय रेटा नवीन वास्तव निर्माण करत असताना आपली जागा निर्माण करणे हे एक आव्हान आहे. सत्तेच्या मापदंडातून नवी मांडणी होत आहे आणि वैचारिक पातळीवर तशी रचना अद्याप पूर्णत्वास गेलेली नाही. जगभरातील देशांदरम्यान आर्थिकीकरण आणि जागतिकीकरणामुळे नवीन रचना निर्माण होत आहेत. अशा सततच्या बदलत्या भू-आर्थिक-राजकीय-वैचारिक पुनर्मांडणीत नेपाळ आपल्या परीने स्वतःची जागा पकडू पाहात आहे. विविध लोकशाही प्रवाहांचा आढावा घेत आणि नेपाळमधील गेल्या पन्नास वर्षांतील राजकीय प्रयोग पाहता, लोकशाही नेपाळसाठी किती लाभदायक अथवा व्यवहार्य आहे, या मुद्द्याला घेउन त्यांनी या ग्रंथाची रचना केली आहे.
वर्तमानात नेपाळमधील अस्थिरता आणि आर्थिक साचलेपणा त्याचे कमकुवत नेतृत्व आणि कठोर धोरणात्मक अंमलबजावणीचा अभाव याकडे अंगुलीनिर्देश करतो. विविध प्रकारच्या पार्श्वभूमीतून लोकशाही मार्गाने एकत्र आलेल्या नेतृत्वाला लोकहिताच्या बाबतीत उदासीन असणे परवडते. त्यातून पुढे जाण्यासाठीचा मार्ग काय, इथे सगळे अडलेले दिसते. मात्र भविष्यकाळात त्यातूनच त्याच्या पुढच्या दिशेचे संकेतही हाती लागू शकतात.
-इब्राहीम अफगाण
नेपाळः नेशन स्टेट इन द वाईल्डरनेस-मॅनेजिंग स्टेट, डेमोक्रसी आणि जिओपॉलिटिक्स, लेः लोक राज बरल, सेज पब्लिकेशन्स इंडिया प्रा. लि.नवी दिल्ली, पानेः ३०८, किंमतः ७५०रु.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट