एखाद्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार संबंधितांना आर्थिक मदत पुरवत असतं, अनुदानाच्या रूपातून. आपल्याकडे नाटक आणि सिनेमाला असं अनुदान दिलं जातं. गेल्या काही दिवसांपासून नाटकाला मिळणारं अनुदान जरा चर्चेत आहे. म्हणजे हे अनुदान 'अ', 'ब' अशा विभागात दिलं जातं. अनुदानासाठी नियुक्त केलेली समिती नाटक पाहते आणि तिने नाटकाला दिलेल्या 'अ' किंवा 'ब' या वर्गवारीनुसार त्या नाटकाला अनुदान दिलं जातं. आता कसंय, अनुदान हवं असेल, तर सरकारने काही नियम घालून दिलेत, ते पाळावेच लागतात. यात एक महत्त्वाची अट अशी की नाटकाला अनुदान हवं असेल, तर या नाटकाचं तिकीट दर २०० रुपये असणं क्रमप्राप्त आहे. पण आज बाजारात असलेल्या सर्व नाटकांचा तिकीटदर आहे, ३०० रुपये. तरीही अशा काही नाटकांना अनुदान दिलं जातंय. असं का? असं जर तुम्ही विचारलंत, तर त्याचंही एक भन्नाट उत्तर नाट्यनिर्मात्यांकडे, व्यवस्थापकांकडे असतं. ते म्हणजे 'अ' वर्गानुसार संबंधित नाटकाला १०० प्रयोगांसाठी अनुदान दिलं जातं. म्हणजे अनुदान हवं असेल, तर आयडिअली १०० प्रयोगांचा तिकीटदर २०० रुपये असायला हवा. पण तसं होत नाही. कारण आता अनेक निर्माते सोयीनुसार तिकीटदर लावतात. सोमवार ते शुक्रवार तिकीटदर २०० रुपये ठेवून ते प्रयोग अनुदानासाठी दाखवले जातात. तर त्याच नाटकाच्या शनिवार-रविवारच्या प्रयोगांचा तिकीटदर ३०० रुपये असतो. हे प्रयोग तो निर्माता, अनुदानाच्या प्रयोगांमध्ये टाकत नाही म्हणे! याला म्हणतात सोयीनुसार नियम वाकवणे. विशेष म्हणजे सांस्कृतिक कार्य संचालनालयापर्यंत अजून ही बाब गेलेली नाही!
म्हणजे एरवी ज्या नाटकाचा तिकीटदर २०० रुपये असणार, तेच नाटक शनिवार-रविवारी नाटक पाहणाऱ्या प्रेक्षकाने मात्र ३०० रुपये देऊन बघायचं, म्हणजे ही सुट्टीच्या दिवशी नाटक पाहणाऱ्या प्रेक्षकाची फसगत नव्हे काय? सरळ नियम आहे, त्याची अंमलबजावणीही थेट हवी. १०० प्रयोगांना अनुदान हवंय ना? मग नाटक सुरू झाल्यापासूनचे सलग १०० प्रयोग तिकीटदर २०० रुपयेच हवा. त्यानंतर तुम्हाला हवी ती किंमत ठेवा ना!
इतकंच काय, गंमतीची गोष्ट अशी की, सध्या हाऊसफुल्लचा बोर्ड घेणारी अनेक नाटकंही अनुदानाच्या रांगेत उभी आहेत. आता सरकार देतंय तर का सोडा, हा विचार एकवेळ ठीक आहे. पण मग मायबाप प्रेक्षकांचा विचार करून, त्यांना नाटक पाहणं आर्थिकदृष्ट्या कसं सोयीचं होईल, याचाही थोडा विचार करा की राव!
- रसिक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट