विषमता आता मोजावी कशी?

भारत सरकारच्या २००५-१६च्या अर्थसंकल्पामध्ये संपत्तीकर रद्द करण्यात आला आहे. करातून मिळणारे उत्पन्न व तो गोळा करण्यासाठी होणारा खर्च लक्षात घेऊन तो रद्द केल्याचे सांगण्यात आले. हा कर रद्द केल्यामुळे होणारे नऊ हजार कोटींचे नुकसान अतिश्रीमंतांवर दोन टक्के सरचार्ज लावून भरून काढण्यात येणार आहे. मात्र अर्थसंकल्पावरील चर्चांमध्ये आणि प्रतिक्रियांमध्ये या निर्णयाची नोंद घेतली गेल्याचे दिसत नाही. विरोधी पक्षांनाही संपत्तीकर रद्द करणे योग्यच वाटत असावे. संपत्तीकर रद्द केल्याचे नेमके बरे-वाईट परिणाम कोणते हे अर्थतज्ज्ञांनी मांडणे अपेक्षित असते. परंतु त्यांनाही हा बदल महत्त्वाचा वाटला नसावा. सध्या गाजत असलेल्या फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञ थॉमस पिकेटी यांच्या 'कॅपिटल इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंच्युरी' या ग्रंथात वाढत्या विषमतेसंबंधी चर्चा वाचनात आली, आणि विषमतेच्या मोजमापासाठी संप​त्तीकराची आकडेवारी किती महत्त्वाची आहे हे स्पष्ट झाले.

कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचे विश्लेषणासाठी​ आकडेवारी उपलब्ध नसल्यास निरीक्षणे आणि उपलब्ध माहिती याच्या आधारेच मांडणी करावी लागते. १७९८मधील थॉमस माल्थुस यांची लोकसंख्येबाबतची मांडणी, १८१७मधील रिकार्डो यांची राजकीय अर्थव्यवस्था व कररचनेसंबंधी मांडणी आणि १८६७मधील कार्ल मार्क्स यांची सुप्रसिद्ध दास कॅपिटलमधील मांडणी करताना पुरेशी आकडेवारी उपलब्ध नव्हती. तरीही त्यांनी केलेल्या मांडणी व विश्लेषणातून अर्थशास्त्राच्या विकासात महत्वाची भर पडली. १९५७मध्ये कुझनेट या अर्थशास्त्रज्ञाने आकडेवारीच्या आधारे वरिष्ठ वर्गाचे उत्पन्न आणि कर यासंबंधी मांडणी केली. पहिल्या महायुद्धानंतर अनेक देशांनी चढत्या श्रेणीने आयकर आकारण्यास सुरुवात केली होती, त्यामध्ये ब्रिटन (१९०९), अमेरिका (१९१३), फ्रान्स (१९१४), भारत (१९२२) आणि अर्जेंटिना (१९३२) यांचा समावेश आहे.

वाढत्या विषमतेच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी आणि संपत्तीच्या विषम वाटणीच्या ऐतिहासिक प्रकियेचा (Dynamics) अभ्यास करण्यासाठी दोन प्रमुख स्त्रोतांचा वापर केल्याचे पिकेटी यांनी प्रस्तावनेत नमूद केले आहे. त्यातील एक आहे, उत्पन्न व त्याच्या वाटपातील विषमतेसंबंधीची आकडेवारी व दुसरा, संपत्तीचे वाटप आणि संपत्तीचा उत्पन्नाशी असलेला संबंध. आयकराच्या आकडेवारीवरून उत्पन्नातील विषमतेचा अभ्यास करता येतो, संपत्तीकराच्या आकडेवारीवरून संपत्तीच्या विषमतेचा अभ्यास करता येतो. संपत्ती वारसाहक्कातून मिळाली, की बचतीमधून निर्माण झाली, यावर अभ्यास भर देतो. विविध समाजघटकांतील उत्पन्न आणि संपत्तीच्या विषम वाटपाच्या अभ्यासासाठीही अशी आकडेवारी गरजेची आहे.

भारतामध्ये जागतिकीकरणानंतर राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले. अन्न सुरक्षा योजना, रोजगार हमी व अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनांमुळे गरीब स्तराचेही चलनातील उत्पन्न वाढत असल्याचे दिसत असले, तरी वास्तव उत्पन्न वाढले का असाही प्रश्न आहे. कारण १९७२-७३मधील एक लाखाची किंमत २०१३-१४ मध्ये २,३१९ रु. झाली आहे. (संदर्भःबि.स्टॅ.९मार्च २०१५) देशातील या वाढत्या विषमतेचा अभ्यास केल्याशिवाय त्यातील कारणांचा नेमकेपणाने शोध घेता येणार नाही व शासनाने आपल्या धोरणात नेमके कोणते बदल केले पाहिजेत हेही ठरवता येणार नाही.

वास्तविक भारतातील विषमतेमध्ये संपत्तीची विषम वाटणी हा महत्त्वाचा घटक आहे. एका बाजूला जगातिकीकरणानंतर वाढत असलेला नवश्रीमंत वर्ग, बिलियोनर्सची वाढती संख्या आणि उत्पादनस्रोतांवरील मालकी, रिअल इस्टेटमधील वाढती गुंतवणूक, डायमंडदागिन्यांच्या खरेदीचा वाढता आलेख, शेअर बाजार व अन्य वित्तीय प्रॉडक्टसमध्ये गुंतवणूक करणारा वर्ग आहे. दुसरीकडे भारतातील जातीव्यवस्थेनेच संपत्तीपासून वंचित ठेवलेला बृहन् समाज आहे. जमीनदार, सावकार, व्यावसायिक आणि शासन व्यवस्थेत बहुसंख्येने असलेला उच्चवर्णीय समाज घटक हाच स्वातंत्र्योतर आणि आता जागतिकीकरणाने झालेल्या आर्थिक विकासाचा शासकीय योजनांचा लाभधारक वर्ग आहे, आणि तो वंशपरंपरेने प्राप्त झालेल्या संपत्तीच्या आधारानेही एकविसाव्या शतकातील अधिक बलशाली वर्ग बनत आहे. या वास्तवाचा नेमका शोध घेण्यासाठी संपत्तीचे, त्यांच्यातील बदलाचा मोजमाप करण्याची व्यवस्था हवी. संपत्तीकरातून ते शक्य होते. हा केवळ राज्य उत्पन्नाचा नाही, तर विषमतेच्या मुळाशी जाण्याचा प्रश्न आहे. तसे जाता येऊ नये, म्हणून तर संपत्तीकर रद्द केला नाही ना?

- गजानन खातू

कॅपिटल इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंच्युरी, ले. थॉमस पिकेटी, अनुः आर्थर गोल्डहॅमर, प्रकाशकः बेल्कनॅप प्रेस ऑफ हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, केंब्रिज,

पानेः ६८५, किंमतः १४९५ रु.