माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या तपासणीत विभागातील तब्बल ८५ शैक्षणिक संस्था केवळ कागदापुरत्याच मर्यादित असल्याचे समोर आले. या संस्थांमधून एकाही विद्यार्थ्याची दहावी, बारावी परीक्षेसाठी नोंद नाही. अशा संस्थांचा संकेतांक क्रमांक रद्द करून मान्यता काढण्याची शिफारस शिक्षण विभागाकडे करण्यात आली आहे. या प्रकारामुळे मराठवाड्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
औरंगाबाद विभागात कागदावरच्या शाळांचा प्रकार चांगलाच गाजतो आहे. विभागातील ८५ संस्थांमधून एकही विद्यार्थी दहावी, बारावीला परीक्षेला बसलेला नाही. विशेष म्हणजे सगळ्या संस्था मान्यताप्राप्त, इंडेक्स (संकेतांक) क्रमांक मिळविलेल्या आहेत. शिक्षण मंडळाच्या लेखी या संस्था कागदावरील मान्यतेपुरत्याच मर्यादित आहेत. मंडळानेच केलेल्या पाहणीत हे आढळले आणि शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली.
दहावी, बारावीत शिक्षण संस्थांनी विषयाला, शाखेला मान्यता नसताना अर्ज भरण्याचे प्रकारही उघड झाले. या प्रकारांनी शिक्षण संस्थांच्या वर्तणुकीवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विद्यार्थी नसताना ही मंडळाचा संकेतांक मिळविणे, संबंधित तुकडीची मान्यता कायम राहिली. हा प्रकार किती वर्षापासून सुरू होता. हेही तपासले गेले पाहिजे. शासन, प्रशासनाकडून मान्यता घ्यायची आणि आपली शैक्षणिक संस्था थाटायची. विद्यार्थी आहेत की नाही, तेथील सुविधा काय याचे न पाहता केवळ संस्था सुरू करणे आणि त्यातून 'आर्थिक' बळ कमविणे हाच उद्देश अनेक संस्थाचालकांनी ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या रांगेत नामवंत शैक्षणिक संस्थांही आहेत. मराठवाड्यात एकूण शाळांची संख्या १८ हजार ८८१ एवढी आहे. यात औरंगाबाद विभागात साडेबारा हजार शाळा उर्वरित लातूर विभागाशी जोडलेल्या आहेत. यातही राज्यात सर्वाधिक खासगी शाळांची संख्या मराठवाड्यात आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील बनावटगिरी खऱ्या अर्थाने ३ ते ५ ऑक्टोबर २०११ला झालेल्या पटपडताळणीतून मोठ्या प्रमाणात समोर आली. बोगस पटसंख्या दाखवून अनुदान लाटण्याचा प्रकार सुरू असल्याने शासनाने महसूल विभागाच्या देखरेखीखाली राज्यात एकाच वेळी पटपडताळणी मोहीम झाली. अनेक शाळांवर कारवाईचा बडगाही उगारण्यात आला. यानंतर आता मंडळाच्या पाहणीत हा प्रकार पुन्हा समोर आला आहे.
खरे तर अशा प्रकारांना नियंत्रण ठेवणारी विस्तार अधिकाऱ्यांपासून ते सचिवांपर्यंतची मोठी यंत्रणा असतानाही असे प्रकार राजरोस होत आहेत. त्यामुळे शाळांचे मॉनिटरिंग करणारा हा विभाग काय करतो, हा प्रश्न उपस्थित होतो. या व्यवस्थेलाही अनेदा मर्यादा आहेत. त्याला कारण शैक्षणिक संस्था या राजकीय पुढारी किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या असल्याने शिक्षण विभाग कारवाई करताना हात आखडता घेते किंवा अनेकदा राजकीय दबाव असतो. यामुळे विभागाची अवस्था 'चलता है, चलने दो' अशीच झाली आहे. याला आळा घालायचा असेल आणि क्षेत्रात नियमितता आणायची असेल तर अधिक सक्षम पावले उचलण्याची गरज आहे. अशा प्रकारावर वेळीच उपाय शोधले जाणे महत्त्वाचे आहे. ते शोधले गेले नाहीत, त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही तर आगामी काळात ही व्यवस्था रसातळाला गेली तर आश्चर्य वाटायला नको. आणि त्याचे पाप व्यवस्थेच्याच माथी असेल हे मात्र निश्चित.
>>आशिष चौधरी