बेस्ट उपक्रमाचा वाढत जाणारा तोटा रोखण्यासाठी बेस्ट प्रशासनाने फेब्रुवारीबरोबरच एप्रिलमध्येही बसभाडेवाढीचा निर्णय घेतला आहे. ही भाडेवाढ अन्याय्य असल्याचा तीव्र संताप नागरिकांकडून होत आहे. यापार्श्वभूमीवर बेस्ट समितीचे माजी सदस्य रवी राजा यांनी 'सार्वजनिक उपक्रम तोट्यात जात असल्यास, त्याला मदत करण्याचे काम हे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारने केले पाहिजे,' असे मत व्यक्त केले आहे.
बेस्टने फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्येही दरवाढीचा निर्णय घेतला आहे, तो योग्य वाटतो का?
'बेस्ट' हे सर्वसामान्य मुंबईकरांचे अत्यावश्यक साधन आहे. बेस्टसेवा फायदा-तोटा मोजण्यासाठी नसते. सार्वजनिक वाहतुकीचे महत्त्व ओळखून त्यापद्धतीने बेस्टकडे पाहिले पाहिजे. जगभरातच सार्वजनिक वाहतूक उपक्रम तोट्यात चालल्याचे दिसून येते. प्रदूषण, वाहतूक कोंडी, परवडणारे तिकीट दर या साऱ्यांचा विचार करता, बेस्ट सर्वात उपयुक्त आहे. दुसरे म्हणजे, सार्वजनिक उपक्रम तोट्यात जात असल्यास, त्याला साह्य करण्याचे काम स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारचे आहे. बेस्ट हा मुंबई पालिकेचा अंगीकृत भाग आहे. त्यामुळे पालिकेने त्याची जबाबदारी झटकू नये. शेकडो, हजारो कोटींचे प्रकल्प मंजूर करणारी पालिका १५० कोटी रुपयांचे अनुदान देतानाही टाळाटाळ करते, हे योग्य नाही. तसेच राज्य सरकारनेही या उपक्रमासाठी मदत केली पाहिजे. या पद्धतीने साह्य न केल्यास बेस्टचा परिवहन विभाग नेहमी तोट्यातच जाणार आहे. पण, तोट्यापेक्षा लोकांना मिळणाऱ्या सेवेला महत्त्व दिले पाहिजे.
विद्युत विभागावरही परिवहनचा भार येतो, ते कितपत योग्य आहे?
बेस्टचा परिवहन विभाग तोट्यात असताना विद्युत विभाग नफ्यात असतो. या विभागातील उत्पन्नामुळे बेस्टचा तोटा कमी होतो. मात्र, परिवहनचा तोटा भरून काढण्यासाठी मुंबईतील १० लाख ग्राहकांवर किती भार टाकायचा, हे ठरवले पाहिजे. अशा कारभारामुळे बेस्टची वीज सर्वाधिक महाग ठरली आहे. बेस्टच्या बसेस मुंबईसह जवळच्या शहरात सेवा देतात. मग, त्याचा भार केवळ शहरवासीयांनीच का सोसावा? याचा विचार केला जाणार आहे की नाही, हा प्रश्न पडतो. या स्थितीत पालिकेने अतिरिक्त १०० ते २०० कोटी रुपयांचा भार सोसण्यास काहीही हरकत नाही.
बेस्टची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी काय करावे लागेल?
बेस्टकडे कोणीही लक्ष देत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. बसमार्गांचे योग्य व्यवस्थापन केले पाहिजे. सध्या एकही बसमार्ग नफ्यात नाही. अशावेळी तोट्यातील बसमार्ग कशापद्धतीने नफ्यात येतील, हे पाहिले पाहिजे. त्यासाठी आणखी आयएएस अधिकारी नेमल्यास बेस्टचा फायदा होईल. बेस्ट ही प्रामुख्याने गरीब, मध्यमवर्गीयांसाठी आहे. या लाखो प्रवाशांना केंद्रस्थानी ठेवत चांगल्या सुविधा दिल्या पाहिजेत. बेस्ट बसमध्ये आसनांची स्थिती चांगली नाही, दरवाजे लागत नाहीत, एसी बसमध्ये बिघाड होतो, या साऱ्या गोष्टींमध्ये सुधारणा केली पाहिजे.
वीजकायद्याच्या बदलामुळे बेस्टवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे का?
वीजकायदा २०१३तील बदलामुळे बेस्टचे वीजक्षेत्रातील सार्वभौमत्त्व संपुष्टात येईल. या स्थितीत राज्य सरकारने त्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. केंद्रातही भाजपचे सरकार असल्याने राज्याने त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. बेस्टच्या विद्युत उपक्रमावर त्याचा विपरित परिणाम होऊन पर्यायाने परिवहन उपक्रमावर त्याचा परिणाम होणार आहे.
मुलाखत - हेमंत साटम
↧
बेस्टची जबाबदारी पालिका, सरकारवर!
↧