विकासाचे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या शहरी विकासाच्या धोरणांमुळे संभ्रम निर्माण झाला असून, पुण्यासारख्या शहरातील ६०० कोटी रुपयांच्या योजनांना सध्या त्याचा फटका बसतो आहे.
↧