कर्ज फेडले नाही म्हणून एखाद्या शहराच्या मूलभूत गरजाच सील होतील, असे घडू शकते का? पण जळगावमध्ये हे घडूनही केंद्र व राज्य सरकार मात्र याकडे फारसे गांभीर्याने बघत नाही.
↧