मग चार चाकांची गाडी चालविणाऱ्यांना फास्टॅग सवयीचे होऊ लागले. लांब पल्ल्याची नियमित ये-जा करणाऱ्यांना नीट बॅलन्स मेंटेन करण्याची सवय होऊ लागली. ही सवय अंगवळणी पडत असतानाच नवी शिफारस आली म्हणे. म्हणे काय, आलीच! फास्टॅगमध्ये आता काही राम नाही म्हणे, त्यापेक्षा जीपीएसने काम सोपे होईल म्हणे. असे म्हणे संसदेची एक समिती. प्रत्येक वाहनाला जीपीएस लावण्याची अतिविशाल योजना आहे. आधार कार्डाच्या नावाखाली जे जे काही सोसले, ते सारे आता पुन्हा वाट्याला येण्याची चिन्हे आहेत. आपली मानसिक तयारी करून ठेवावी. शासकीय प्रयोगासाठी एकदम सज्ज व्हावे. कोणत्याही परिस्थितीचा मुकाबला करता आला पाहिजे.
आधार कार्ड बेक्कार असल्यापासून सुरू झालेला प्रवास, आधार कार्डाशिवाय तरणोपाय नाहीपर्यंत येऊन ठेपला. कधी आधार कार्ड हे सर्वाधिक अत्यावश्यक असते. कधी नसते. असते की नसते, असा विनाकारणचा विचार सामान्य माणसांनी करू नये. सामान्य माणसांनी विचारच करू नये. विचार करण्याची होलसेल जबाबदारी राजकीय नेत्यांवर सोपविण्याचे महत्कार्य आपण तसेही सोपवून दिलेले आहेच. तर, लेटेस्ट बातमीनुसार कोविन अॅपवर आधी आधार कार्ड लागतच असे. आता ते लागेलच असे नाही. हवामान बदलत असते. अलीकडे तर हिवाळ्यात पाऊस आणि पावसात उन्हाळा येत असतो. मुंबईकरांना विचारा, हिवाळ्यातला हिवाळा कसा होता?
हवामानाचे हे असे, तर राजकारणाचे काय सांगावे? छान मजेशीर असते सारे. असो, त्याच्याशी सामान्य माणसांचा काय संबंध, नाही का? आपला मूळ मुद्दा फास्टॅगचा आहे. फास्टॅग असूनही रांगा लागतात, म्हणून जनतेला खूप म्हणजे खूप मनस्ताप होत असल्याचा मुद्दा आहे. राजकीय तोडगा दृष्टिपथात आहे. जीपीएस प्रत्येक गाडीत लागणार आहे. तुम्ही कुठे आणि कशासाठी जात आहात, याचा इत्थंभूत डिजिटल डेटा सरकार दरबारी रीतसर नोंदविला जाणार आहे. डेटा मोठा मोलाचा आहे.
आता तुम्ही म्हणाल, मी कुठे चाललो आहे, कुठे जाणार आहे याचे सरकारशी काय कर्तव्य? सारे कर्तव्य सरकारशीच तर आहे. सरकारच तर पालनहार आहे. तारणहार आहे. ते जे म्हणेल, तेच तर महत्त्वाचे, बाकी तुमचे-आमचे काय आणि विचारतो तरी कोण! फास्टॅग म्हणाल, तर फास्टॅग आणि जीपीएस म्हणाल, तर जीपीएस. सरकार जे म्हणेल ते. आधार सक्तीचे म्हणेल तर हो, आधार सक्तीचे. आधार ऐच्छिक म्हणेल तर हो, आधार ऐच्छिक. आपली वीकेण्ड टूर नीट झाली पाहिजे. बाकी आपल्याला काय कर्तव्य नाय!
- चकोर
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट