- चकोर
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
बजेटचा दिवस उजाडला, की आम्हाला भलभलते हिशेब आठवू लागतात. 'आता काय, आयुष्याचाच हिशेब करायचा' या टप्प्यापर्यंत अजून आम्ही पोचलो नसल्यानं, त्याआधीचे तसे किरकोळच हिशेब काढून आठवत बसणं, हा आमचा या दिवसाचा छंद आहे. 'जमाखर्च स्वातंत्र्याचा मांडणार केव्हा?' हा भेदक सवाल करण्याचा दिवस मावळला, की बरोबर पाच दिवसांनी हा नुसताच जमाखर्च मांडण्याचा दिवस येतो. हा दिवस माणसामाणसांमधले काही किरकोळ आणि काही ठोक हिशेब चुकते करण्याचा 'हिशेब दिन' म्हणून का जाहीर करत नाहीत, असा आमचा सवाल आहे. तसा तो साजरा झाल्यास 'काय स्वस्त, काय महाग?' यापेक्षा 'कोण अधिक, कोण उणा' या (आपापल्या) चौकटींकडंच बहुतेकांचं लक्ष जाईल आणि सरकार बजेटवरील टीकेपासून काही अंशी बचावू शकेल. बाकी प्रत्यक्ष लोकसभेत जे बजेट सादर होतं, त्यात आम्हाला फार गम्य नसलं, तरी ते ऐकायची खोड काही जात नाही. घरचा हिशेब घरची लक्ष्मीच नीट करते, हा बहुतेकांचा अनुभव असेलच. सध्या देशाच्या तिजोरीच्या चाव्याही एका महिलेकडंच असल्यानं, देशाचं तसं बरं चाललं असावं, असा एक होरा आहे. पगार झाला, की आपल्या अर्धांगाच्या हाती तो सुपूर्द करायचा आणि वर तिच्याकडूनच आपल्या खर्चाला पैसे मागत राहायचे, असं करणारे काही धोरणी व चतुर नवरे आम्हांस ठाऊक आहेत. अशा घरांतल्या चिल्ल्या-पिल्ल्यांनाही मग 'पॉकेटमनी'साठी हट्ट कुणाकडं करायचा हे नेमकं कळतं. आपल्या देशातही असे काही हुशार चिल्ले-पिल्ले आहेत. ते दर वर्षी आपला पॉकेटमनी बजेटबाईंकडून वाढवून घेत असतात. बाकी या बजेटबाई, अर्थात निर्मलाआत्या दिसतात तशा एकदम कडक! पूर्वी शाळेत मुख्याध्यापिका होत्या की काय, कोण जाणे... कारण त्यांच्या चेहऱ्यावर सदैव 'चल, हात पुढे कर छडीसाठी' असाच भाव आम्हाला तरी दिसतो. प्रत्यक्षात तसं नसावं. सौथिंडियन सिनेमात हिरॉइनीला एखादी प्रेमळ मावशी असते व ती तिला प्रेम प्रकरणात लपूनछपून मदत करत असते, तशा निर्मलामावशीही आमच्या खिशाला कधी तरी मदत करतील, असा एक आशावाद आमच्या मनात सदैव तेवत असतो. बाकी घरच्या बजेटमधली कसरत (विशेषत: कोव्हिडोत्तर काळ) आम्हाला नीटच माहिती असल्यानं, मावशींची अडचण आम्ही समजू शकतो. तरी आमच्या मध्यमवर्गीय लुच्च्या-लुब्र्या मनाला काही तरी सवलत मिळेल, अशी एक उगाचच आशा वाटत राहते. किमान दीड लाख गुंतवणुकीची मर्यादा पाच लाख केली आणि इन्कम टॅक्सचा स्लॅब दोन-पाच लाखांनी पुढं ढकलला, तर आमच्या मध्यमवर्गीय बजेटला जरा टेकू मिळेल. पगारदार असल्यानं कर बुडवू म्हटलं तरी बुडवता येत नाही आणि मध्यमवर्गीय असल्यानं इकडची किंवा तिकडची अशी कुठली सवलतही मागता येत नाही. अशा वेळी 'आपला कर म्हणजे राष्ट्रउभारणीसाठी योगदान' वगैरे समजूत घालून घेतो. कधी रस्त्यानं जाताना एखाद्या फ्लायओव्हरचं बांधकाम सुरू असलं, तर मुलाला 'हा माझ्याच पैशांतून बांधत आहेत,' असं सांगतो. चिरंजीव कीव केल्यासारखं आमच्याकडं पाहतात. वास्तविक त्या बांधकामातली एखादी वीट तरी नक्कीच आमच्या खिशातल्या करातून आली असेल; पण विटेनं बांधकामातच गाडून घ्यायचं असतं, वर मिरवणाऱ्या सळया निराळ्या असतात, हा हिशेब एकदा लक्षात आला, की सगळं जगणं 'बजेट'मध्ये नीट बसतं!