समांतर न्यायालयांची गरज काय?

काही दिवसांपूर्वी 'राजगडा'वर बैठक झाली. सिनेसृष्टीतले दिग्दर्शक, निर्माते आणि मल्टिप्लेक्सवाले यांच्यातल्या अलिखित कराराची ही बैठक होती. राज ठाकरे स्वतः या बैठकीला हजर होते. मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी सिनेमांना दिलं जाणारं प्रॉफिट शेअरिंग वाढावं म्हणून ही बैठक घेण्यात आली. याच्या रीतसर बातम्याही आल्या पेपरात. पण यातून एका नव्या शंकेनंही जन्म घेतला. सांस्कृतिक खातं मराठी सिनेमाच्या उद्धारासाठी धडाधड नवे निर्णय घेत असताना निर्मात्यांना समांतर न्यायालयाची गरज का भासावी?

सर्वसाधारणपणे सिनेमाघरं, मल्टिप्लेक्स, तिथे सिनेमांच्या असलेल्या वेळा, निर्मात्यांना दिलं जाणारं प्रॉफिट शेअरिंग...अशा सगळ्या बाबी या सरकारी अधिपत्याखाली येतात. त्यासाठी सरकारने खास सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाची उभारणी केली आहे. इतकंच नव्हे, तर चित्रपट-नाटक आदींसाठी खास सांस्कृतिक मंत्रीही नेमण्यात येतो. नव्या जोमात सत्तेत आलेलं सरकार आता सर्व स्तरांवर धडाडीने निर्णय घेऊ लागलं आहे. सांस्कृतिक विभागही याला अपवाद नाही. म्हणूनच मराठी चित्रपट आणि त्यांना मल्टिप्लेक्समध्ये दिल्या जाणाऱ्या वेळांबाबत पहिल्यांदाच थेट भूमिका मंत्री विनोद तावडे यांनी मांडली. मराठी सिनेमाला प्राइम टाइम दिल्याने एकूणच सिनेसृष्टी आनंदली. सांस्कृतिक खात्याने धडाडीने निर्णय घेतल्याबद्दल अभिनंदनही झालं. पण या बातमीची हवा विरण्याआधीच, 'काकण' सिनेमाच्या टीमने पत्रकार परिषद घेऊन आपल्याला योग्य वेळा मिळत नसल्याचं सांगितलं. गंमत म्हणजे आपलं म्हणणं मांडायला त्यांना 'राजगडा'वर जावं लागलं. 'मनसे'च्या साथीने त्यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली. खरंतर सिनेसृष्टीचं म्हणणं सांस्कृतिक खातं ऐकत असताना अशी समांतर न्यायालयं स्थापन करण्याची गरज नसते. हीच बाब नाट्यपरिषद, नाट्यनिर्मात्यांचीही. नाट्यसंमेलनं, नाट्यगृहांची अवस्था आदींबाबत अडचण उद्‍भवली की ही मंडळी संबंधित शासकीय यंत्रणेकडे न जाता थेट राजकीय पक्षांच्या आश्रयाला गेल्याची उदाहरणं आहेत. नाट्यसंमेलन विनाविघ्न पार पडावं म्हणून नाट्यपरिषदेला 'मातोश्री'वर जावं लागलं होतं.

मराठी चित्रपटांना वाढीव प्रॉफिट शेअरिंग मिळावं म्हणून अनेक निर्मात्यांनी थेट 'राजगड' गाठलं. आता 'साहेबांनीच आम्हाला बोलावलं', असं अनेक निर्माते सांगतायत. अर्थात समस्या लक्षात घेऊन 'राजगडा'वरून बोलावणं आलंही असेल. परंतु, कुणा निर्मात्यानं हे सांगितल्यामुळेच हे पाऊल उचललं गेलं असावं. वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळ्या नेत्यांना भेटून आपापल्या मागण्या पूर्ण करणं, हे शासनाच्या धोरणाला धरून नाही.

एकीकडे राज्य सरकार काही धडाडीचे निर्णय घेत असताना, मराठी सिने-नाट्यसृष्टीच्या पाठीशी खंबीर उभं राहू पाहत असताना, आपापल्या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी अशी समांतर न्यायालयं उभी करण्याने राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक धोरणांनाच शह बसू शकतो. इतकंच नव्हे, राज्य सरकारचा सिने-नाट्यसृष्टीवरचा विश्वासही उडू शकतो. ही जोखीम उचलण्याची तयारी समांतर न्यायालयात हजेरी लावणा‍ऱ्यांची आहे का?

- रसिक