मिनी मंत्रालयाचा कारभार ढेपाळला आहे. सगळीकडे शांतता आहे. राज्य सरकार जसे शांत आहे तशी परिस्थिती जिल्हा परिषदेची झाली आहे. प्रशासन आणि पदाधिकारी सुस्तावले आहेत. काहीच निर्णय होत नसल्याने दुष्काळी कामांना ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे कर्मचारी मात्र मस्त आहेत. या सगळ्या धावपळीत लाभार्थी मात्र वंचितच राहिले आहेत. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या याद्या फायनल करण्यासाठी दोन वर्षे वाट पाहावी लागली. कोट्यवधी रुपये पडून राहिले. त्याला जबाबदार कोण ? याबाबतची प्रशासनाने हालचाल केली नाही. राज्यकर्ते आणि विरोधक दोघेही थंड पडल्याने झेडपी कारभार कसा चालणार, असा प्रश्न आहे.
ग्रामीण भागासाठी योजना राबवून सर्वसामान्यांचे जीवन सुखकर करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर असते. स्थानिक स्वराज्य संस्था महाराष्ट्रात बळकट आहेत. औरंगाबाद जिल्हा परिषद मात्र त्याला अपवाद आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेचा कारभार पुरता ढेपाळला आहे. प्रशासन ढिम्म आहे. कुठेही योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासन, कारभारी सक्रिय नाहीत. जिल्ह्यात दुष्काळ आहे. अवकाळी पावसाने उरल्यासुरल्या पीकांवर पाणी पडले आहे. या परिस्थितीत पुढाकार घेऊन जिल्हा परिषद चालविणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसेकडून हालचाल करणे अपेक्षित होते. पण दुर्देवाने असे घडलेले नाही. गेल्या महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत दुष्काळावर काहीच चर्चा झाली नाही. केवळ आपले सर्कल डोळ्यासमोर ठेऊन पदाधिकारीही काम करत आहेत. यामुळे नागरिकांचे मात्र हाल होत आहेत. पिण्याचे पाणी प्रत्येकाला मिळावे, यासाठी कुठेही निर्णय होत नाहीत. बंद पडलेल्या योजना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कुणाचा पुढाकार नाही. टँकर सुरू करण्यासाठीची किचकट प्रक्रिया प्रशासनाकडून कशी सुलभ करून घ्यायची याचे साधे तंत्र एकाही सदस्याला अवगत नाही. बांधकाम आणि सिंचन खात्याच्या योजनांवर डोळा ठेवून कामे करून घेण्यावर अजूनही भर दिला जात आहे. मार्च महिना सुरू झाला आहे. या दोन खात्यांचा निधी कसा संपवायचा याचे नियोजन मात्र योग्य पद्धतीने सुरू आहे. सरकारकडून दिलेल्या अन्य योजनांच्या बाबतीत मात्र सगळे आलबेल आहे. समाजकल्याण व महिला बालकल्याण खात्याकडून मागासवर्गीय, गरीब घटकांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. त्यासाठी लाभार्थी निवडून यादी करावी लागते. दोन वर्षांपासून या याद्याच अंतिम केलेल्या नाहीत. सदस्यांचे इंटरेस्ट पाहून नावे निश्चित केली जातात. तिथेही राजकारण केले जाते. त्यामुळे १०० कोटी रुपयांची कामे रखडली आहेत. पुढच्या २६ दिवसांत ही कामे मार्गी लागली नाहीत, तर निधी परत जाईल. या दुर्लक्षाला जेवढे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत, तेवढेच प्रशासनही जबाबदार आहे. दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे पण आता वेळ न दवडता उर्वरित कालावधीत योजना मार्गी लावल्या, तर सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल. पुढचे चार महिने दुष्काळाचे आव्हान जिल्हा परिषदेसमोर असणार आहे. पिण्याचे पाणी, जनावरांना चारा आणि हाताला काम देण्याची जबाबदारी सक्षमपणे पेलविली पाहिजे. त्यासाठी कुठेही राजकारण न आणता योजना राबविल्या पाहिजेत. जिल्हा प्रशासनाकडे हक्काने भांडून अतिरिक्त निधी पदरात पाडून घेतला पाहिजे. मंजूर निधी दुसरीकडे वळवू न देणे याची जबाबदारीही घेतली पाहिजे. अन्यथा जिल्हा परिषदेचा कारभार अजून थंडावेल आणि सर्वसामान्यांचे हाल वाढतील.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट